परिचय
जिल्हा परिषद, यवतमाळ
दि.1 मे 1962 पुर्वी महाराष्ट्रात जनपद सभा अस्तित्वात होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासात सहभागी करून त्यांचा विकास करणे, विकासाच्या योजनेत स्थानिक लोकांना जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभागी करून घेणे व सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे दृष्टिने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 अन्वये महाराष्ट्रातील जिल्हयात 1 मे 1962 रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची स्थापना करण्यात आली; जिल्हा परिषदा हया जिल्हयाच्या ठिकाणी व पंचायत समिती ही नगरपरिषद क्षेत्र वगळून तहसीलच्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आल्या. त्यानुसार यवतमाळ जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण भागातील एकूण 78 मतदार संघातुन लोकप्रतिनिधी निवडून दिले जातात. यामध्ये पदाधिकारी यांचा कार्यकाळ 2 वर्ष 6 महिने व सदस्यांचा कार्यकाळ 5 वर्षा करिता आहे. जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. राज्य शासनाकडून आय. ए. एस. कॅडरचे अधिकारी यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्या जाते. जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागातील जनतेकरीता शासनाच्या तसेच जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या योजना राबविल्या जातात. जिल्हापरिषदेमध्ये खालील प्रमाणे 6 पदाधिकारी आहेत व नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे सबंधीत विभागाच्या विषय समीतीचे ते अध्यक्ष किंवा सभापती आहेत.
- मा. अध्यक्ष -जिल्हा परिषद, स्थायी समिती, जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती सभा.
- उपाध्यक्ष – कृषी व पशूसंवर्धन विषय समिती.
- मा. सभापती – अर्थ व बांधकाम विषय समिती.
- मा. सभापती – शिक्षण व आरोग्य विषय समिती.
- मा. सभापती – समाजकल्याण विषय समिती.
- मा. सभापती – महिला व बाल कल्याण विषयसमिती.