महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र जिल्‍हा परिषद, यवतमाळ
मान्सून ची अनियमितता आणि वारंवार पडणारा दुष्काळ हा राज्यातील सरकारसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला होता. दुष्काळाच्या स्थितीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात अन्न, रोजगार आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होती. त्यामुळे दुष्काळाचा ग्रामीण जनतेवर होणारा धोका आणि दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अकुशल मजुरांना काम देऊन कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्‍याच्‍या जाणीवेतुन राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन व जंगल, माती आणि पाणी चे व्‍यवस्‍थापन करण्‍याकरीता राज्याच्या विधानसभेने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 पारित करुन तो संपूर्ण राज्यात लागू केला.सन 2005 च्‍या दरम्यान, भारताच्या संसदेने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (सध्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणून ओळखला जातो) पारित करुन तो संपूर्ण भारतासाठी लागू केला.ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्‍थलांतरण थांबवून ग्रामीण भागातील जणतेचे उत्‍पन्‍नाचे स्‍ञोत बळकटीकरण करणे हे नरेगाच्‍या माध्‍यमातुन साध्‍य होत आहे. त्‍या करिता अकुशल मजुराला काम देवून त्‍यातुन स्‍थावर मत्‍ता निर्माण करण्‍यात येत आहे.
योजनेचे संकेतस्थळ : –
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना चे राष्ट्रीय संकेतस्थळ.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राज्याचे संकेतस्थळ.