बंद

    वित्त विभाग.

    वित्त विभाग, जिल्हा परिषद यवतमाळ

    वित्त विभाग हा जिल्हा परिषदेचा एक अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे. जिल्हा परिषदेचा वार्षिक अर्थ संकल्प
    तयार करणे व तो अर्थ समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेमध्ये सादर करणे. जिल्हा
    परिषदेच्या आर्थिक बाबीवर सुक्ष्म लक्ष ठेवणे, अर्थोपाय स्थिती योग्य राहण्याच्या दृष्टिन आवश्यक उपाय योजना करणे.
    जिल्हा परिषदे मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जन कल्याणाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध
    असल्याचे खात्री करणे. तसेच जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागाकडुन प्राप्त होणाऱ्या गटविमा योजनेची प्रकरणे,
    भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन प्रकरणे, तसेच विविध योजनाचे, विकास कामाचे प्रस्ताव प्रशासकीय व निवीदा
    मंजुरीसाठी अभिप्रायाकरीता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर शासन मार्गदर्शक सूचना, शासन परिपत्रके, शासन निर्णय व
    महाराष्ट्र जिल्हा परिषद लेखासंहिता १९६८ नुसार अभिप्राय देवुन सक्षम अधिका-याकडे पाठविणे.

    वित्त विभाग विषय निहाय कार्यासन

    जिल्हा परिषदेकडील वित्त विभागामार्फत नागरिकांना कोणतीही थेट सेवा पुरविली जात नाही तथापी वित्तीय
    सेवा विषयक बाबीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागामार्फत उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे नस्ती, संदर्भ
    यांची तपासणी करुन अभिप्राय देणेची कार्यवाही वित्त विभागामार्फत केली जाते. या करीता विषय निहाय कार्यसनाची
    निर्मिती करण्यात आलेली आहे.

    उदेश :-

    1. विविध आर्थिक बाबी विषयक प्रस्तावावर अभिप्राय देणे:-
    2. राज्यशासना कडुन प्राप्त होणारे
      अनुदान व जिल्हा परिषद निधी यामधुन विविध विकास कामे जिल्हा परिषदेकडील विभाग मार्फत राबविण्यात येतात.
      सदर विकास कामे व योजना यांची देयके व प्रस्ताव विभागाकडुन प्राप्त झाल्यानंतर शासन मार्गदर्शक सूचना, शासन
      परिपत्रके, शासन निर्णय व लेखासंहिता नुसार मंजुर करणे व अभिप्राय देवून सक्षम अधिकाऱ्याकडे पाठविणे.

    3. निवृत्ती वेतन:-
    4. जिल्हा परिषदमधुन सेवानिवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन मंजुरीचे प्रस्ताव
      प्राप्त झाल्यानंतर सदर प्रस्तावाची तपासणी करुन मंजूर असल्यास मंजुरी करीता अथवा आक्षेप असल्यास आक्षेप लावून
      प्रस्ताव परत करुन घेवून व पुर्तता झालेला प्रस्ताव सक्षम अधिकाऱ्याकडे पाठविणे.

    5. मय्यत कर्मचाऱ्यांच्या प्रदान बाबत:-
    6. जिल्हा परिषद कर्मचारी मृत्यु पावल्यानंतर त्यांचा वारसांना
      मिळणारे सर्व लाभ तात्काळ वित्त विभागाकडील प्रस्तांवाची जेष्ठता यादी न पाहता मिळतील याची खात्री करणे.

    7. भविष्य निर्वाह निधी:-
    8. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी मधून अग्रिमधन
      काढण्यासाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव व देयकाची तपासणी करुन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर शिल्लक रक्कम असल्यास
      महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८ मधील नमूद तरतुदी नुसार देयक मंजुर पाठविण्यात येते.

    9. गटविमा योजना:-
    10. जिल्हा परिषद मधुन सेवानिवृत्त किंवा मय्यत कर्मचाऱ्यांचे गटविमा मंजुरीचे
      प्रस्ताव या विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावाची तपासणी करुन योग्य ते प्रमाणे निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव सक्षम
      अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येते.

    11. अंतर्गत लेखा परिक्षण:-
    12. अंतर्गत लेखा परिक्षण विभागाकडुन तालुका निहाय लेखापरिक्षण केले
      जाते. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर लेखापरिक्षण सुरु केले जाते. त्याचप्रमाणे स्थानिक निधी लेखापरिक्षण कार्यालयाकडून
      लेखापरिक्षण केले जाते. त्यापूर्वी अर्थ विभागाकडून लेखापरिक्षण केल्यामुळे आर्थिक कामकाजात झालेल्या चुका. अपूर्ण
      नोंदी पूर्ण करुन घेणे, अनियमितता झालेली असल्यास वेळीच कार्यवाही करणे, सर्व लेखाविषयक नोंदवहया अद्यावत
      करणे इत्यादी बाबी पूर्ण केल्या जातात. त्यामुळे स्थनिक निधी लेखा परिक्षणात कमीत कमी आक्षेप येतात.

    वित्त विभाग,जिल्हा परिषद,यवतमाळ कार्यसूची वेळापत्रक
    अ.क्र. विभागाकडून पुरवली जाणारी सेवा आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर किती कालावधी सेवा पुरविली जाईल सेवा पुरविणारा अधिकारी/कर्मचारी सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल ते अधिकारी
    1 गटविमा योजना 8 उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
    2 भविष्य निर्वाह निधी 8 लेखा अधिकारी उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
    3 गटविमा योजना 8 उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
    4 भविष्य निर्वाह निधी 8 लेखा अधिकारी उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
    5 पूर्व लेखा परीक्षण 8 उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
    6 प्रस्तावावर अभिप्राय देणे 7 मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी

    कामाशी संबंधित नियम/अधिनियम

    1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968.
    2. शासन ग्रामविकास विभागाचे शासन निर्णय/परिपत्रक शासन संकेतस्थळ.
    3. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961.