मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    कृषि विभाग

    परिचय

    परिचय

    भारत हा कृषि प्रधान देश असून देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा 13.7% आहे. कृषि उत्पन्नामध्ये वाढ होणे आवश्यक असून त्यासाठी शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, खते, औजारे, पीक संरक्षण औषधे इ. बाबी शेतक-यांना माफक दरात योग्यवेळी उपलब्ध होणे व त्यासाठी शेतक-यांमध्ये जाणीव, जागरुकता निर्माण करणे हे उद्दिष्ट ठेऊन कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, यवतमाळ कार्यरत आहे. यवतमाळ जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र 13,51,926 हेक्टर असून निव्वळ पिकाखाली सर्वसाधारण क्षेत्र 9,60,500 हेक्टर आहे. खरीप पिकांचे सर्वसाधारण क्षेत्र 9,02,072 हेक्टर असून रब्बी 1,32,316 हेक्टर, उन्हाळी पिकाचे क्षेत्र 16,460 हेक्टर आहे. जिल्ह्यात एकूण १६ पंचायत समित्या असून मुख्य पिके कापूस, ज्वार, तूर , सोयाबीन आहेत. जिल्ह्याचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 926.80 मी.मी. असून 1 जून ते 31 आक्टोंबर पर्यंतचे सरासरी पर्जन्यमान 926.70 मी.मी. आहे. कृषि विभाग हा जिल्हा परिषदेचा एक महत्वपूर्ण विभाग असून कृषि विकास अधिकारी हे सद्स्य सचिव म्हणुन या विभागाचे काम पाहतात. शेतक-याचा सर्वांगीण विकास करून त्यांचा सामाजीक व आर्थिक स्तर उंचविण्याचे दृष्टिने वैयक्तीक लाभाच्या व लोकोपयोगी योजना सातत्याने राबविल्या जातात. या योजना ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे कार्य या विभागामार्फत केल्या जाते. अनुसुचित जाती / नव बौद्ध घट्कातील शेतक-याना अर्थसहाय्य देण्याची योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना, आदिवासी उपाय योजना (टी.एस.पी.) व ( ओ. टी. एस. पी.) योजना या विभागामार्फत राबविण्यात येतात. तसेच राष्ट्रीय बायोगॅस कार्यक्रम, जिल्हा परिषद अंतर्गत सेस फंड योजना दरवर्षी / सातत्याने राबविण्यात येतात. बि-बियाणे, रासायनिक खते व किटकनाशके या बाबतीत पुरवठा व गुणनियंत्रण कामांची जबाबदारी कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, यवतमाळ मार्फत पार पाडण्यात येते.

    जिल्हयात सन २०२४-२५ मध्ये पर्जन्यमान एकुण पावसाचे प्रमाण ११५ आहे.
    अ.क्र. महिना प्रत्यक्ष झालेला पाऊस एकुण पावसाचे दिवस
    १ जुन १८२ १७
    २ जुलै ४२४ २२
    ३ ऑगष्ट १७३ १५
    ४ सप्टेंबर १४६ ५

    खरीप / रब्बी हंगाम-पिक पेरणी अहवाल

    खरीप हंगाम सर्वसाधारण क्षेत्र ९०२०७२ हेक्टर
    अ.क्र. पिकाचे नांव लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर)
    १ सोयाबीन २,७२,४९८
    २ कापुस ४,८३,९९८
    ३ तुर १०६३५३
    ४ ज्वारी २९३८
    ५ उडीद १८७५
    ६ मुंग १९५७
    ७ इतर पिके ३२४५३

    कार्यक्रमाचे नाव

    कार्यक्रमाचे नाव :- राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम सन २०२४-२५

    निसर्गामध्ये मेलेल्या प्राण्याची व वनस्पती ची विल्हेवाट लावण्याची एक पध्दती असते. या पध्दतीमध्ये मृत शरीरावर आणि वनस्पतीवर कुजण्याची प्रक्रिया होवून त्यापासून सेंद्रीय खत्त तयार होते व जमिनीच्या पृष्ठभागावर पसरून मातीत मिसळते आणि ते कार्य घडत असतांना निर्माण होत असणारा वायू (गॅस) हवेमध्ये मिसळतो. ही कुजण्याची प्रक्रीया दोन प्रकारे चालते.

    1. हवा विरहीत अवस्थेमध्ये
    2. हवेच्या सानिध्यात ही प्रक्रिया घडवून आणण्यासाठी बॅक्टेरिया हे सुक्ष्म जिवाणू मदत करतात. बायोगॅस हा ज्वलनशिल वायू सेंद्रीय पदार्थांच्या हवा विरहित विघटनापासून तयार हातो. बायोगॅस हे मूख्यताः मिथेन व कर्बाम्ल वायू या दोन वायुंचे मिश्रण आहे. यात मिथेनचे प्रमाण 55 ते 70% व कर्बाम्लवायूचे प्रमाण 30 ते 45% असते.

    महत्व :-

    1. जैव इंधन उपलब्ध करुन देणे, विशेषतः वाढत्या महागाईमध्ये एलपीजी गॅसला पर्याय म्हणुनउपयोगात येते
    2. जैविक खत उपलब्ध करुन देणे जेणेकरुन रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊनपर्यावरणाचा समतोल राखुन कमी खर्चात शेती करता येइल.
    3. लाइफ टाईम एनर्जी : बायोगॅस सयंत्राचा उपयोग हा वर्षानुवर्षे घेता येतो.
    4. बायोगॅस सयंत्राचा उपयोग घरगुती गॅस करीता केल्यास इंधनाकरीता होणा-या जंगलतोडीसआळा घालता येईल.
    5. गावपातळीवर बायोगॅस सयंत्रास शौचालयाची जोडणी केल्यास स्वच्छता राखण्यास मदतहोते.
    6. कार्बन आणि मिथेन ह्या पर्यावरणास व आरोग्यास घातक असलेल्या वायुंच्या उत्सर्जानाला आळा घालुन पर्यावरणाचा समतोल राखता येईल.
    7. नविन तंत्रज्ञानाची साथ घेऊन बायोगॅस सयंत्राच्या मदतीने इलेक्ट्रॉनीक यंत्रे जसे लाईट, मोटार इ.चा वापर केला जाऊ शकतो.बायोगॅस विकास कार्यक्रम योजना कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचेकडुन खालीलप्रमाणे राबविण्यात येते.

    लाभार्थ्याची पात्रता :-

    1. लाभार्थी चे स्वत:चे नावे शेतजमिन असावी व नावे ७/१२, ८अ असावे.
    2. भूमीहीन शेतकरी योजनेचे लाभास पात्र राहील परंतू त्याचे स्वत:चे मालकिची जागा असावी.
    3. लाभार्थ्याकडे पुरेसे गुरेढोरे असावी.
    4. मागास वर्गीय लाभार्थ्यांस जातीचा दाखला सादर करावा लागेल.

    अर्जदार यांनी करावयाची कार्यवाही :-

    इच्छुक लाभाथ्यर्थ्यांनी वरील प्रमाणे कागदपत्रासह अर्ज पंचायत समिती स्तरावर सादर करावा.अर्ज मंजूरी नंतर बायोगॅसचे बांधकाम पुर्ण करावे. काम पुर्ण करून बायोगॅस सुरू झाल्यानंतरअर्जदार अनुदान मिळण्यास पात्र राहील.

    1. पात्रता ठरविण्याची आवश्यक कागदपत्रे :-
    1. लाभार्थ्यांचा अर्ज.
    2. ७/१२ गाव नमुना ८ अ.
    3. जातीचा दाखला
    4. गुरेढोरे असल्याबाबत दाखला
    5. रहिवासी दाखला
    1. अनुदान वाटपाची कार्यपध्दती :-

    इच्छुक लाभ धारकांनी, अर्ज पंचायत समितीस्तरावर सादर करून व अर्ज मंजुरी नंतर
    बायोगॅसचे बांधकाम पुर्ण करून बायोगॅस सुरू झाल्यानंतर अनुदान मिळण्यास पात्र राहील.