महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना.
अंगणवाडीतील सर्व लाभार्थ्यांना लाभ दिल्या जातो.
- म.बा.क. समितीकरीता अनुदान.
समितीने ठरविलेल्या योजना राबविण्यात येतात.
- आदर्श अंगणवाडी सेविका पुरस्कार.
जिल्हयातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या सेविकेस रु.5000/-बक्षीस दिल्या जाते.
जिल्हास्तर,प्रकल्प स्तर तसेच अंगणवाडी स्तरावर विविध मेळावे घेण्यात येतात.
- महिला समुपदेशन केंद्र चालविणे :-
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत महिला आयोगाचे मंजुरीनुसार जि.प. अंतर्गत जिल्हा स्तरावर सलोखा समुपदेशन केंद्र, तालुकास्तरावर १. दारव्हा, नेर, बाभुळगाव असे एकुण ४ समुपदेशन केंद्र स्थापन करण्यात आलेले आहे. सदर समुपदेशन केंद्र‌द्वारे अन्यायग्रस्त ग्रामीण भागातील महिलांवरील कुटुंबातील मारहाण, लैंगिक छळ व इतर तन्हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिक दृष्ट्या असंतुलीत महिलांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय कायदेशीर समुपदेशन देणे व मदत करणे. त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे कामे केल्या जातात.
सदर समुपदेशन केंद्रामध्ये एक समन्वयक व एक विधीतज्ञाची नेमणूक संबंधीत समुपदेशन केंद्राणे केलेली असून त्यांचे मानधना करिता तालुकास्तरावर दरमहा रुपये ९००० व जिल्हास्तरावर रु.१२००० या प्रमाणे प्रत्येकी समन्वयक व विधी तज्ञाकरिता समुपदेशनकेंद्र जिप सेस मधुन मानधन उपलब्ध करून देण्यात येते.
- मुलींना व महिलांना व्यावसायिक तांत्रिक प्रशिक्षण देणे :-
ग्रामीण भागातील मुली व महिला व्यावसायिक दृष्ट्या सक्षम होण्याचे दृष्टीने ब्युटी पार्लर, शिवणकामाचे प्रशिक्षणाची देण्याची योजना राबविण्यात येते.
पात्रतेच्या अटी :-
- प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना ९० % अनुदान व १० % लाभार्थी हिस्सा राहील.
- प्रशिक्षण समाधानकारक पुर्ण केल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.१२००००/- पर्यंत असावे. तहसीलदार यांचा उत्पनाचा दाखला.
- प्रशिक्षणार्थी ग्रामीण भागातील मुलगी अथवा महिला असावी.
- महिला व बाल कल्याण समितीद्वारे लाभार्थ्याची निवड करण्यात येते.
- प्रशिक्षणाकरिता शासन मान्यता प्राप्त संस्थेची ई-निविदे‌द्वारे निवड करून त्यांचे मार्फत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते.
- १०% लाभार्थी हिस्सा वगळून ९०% अनुदान संस्थेस देण्यात येईल.
- ग्रामिण भागातील महिलांकरिता शिलाई मशिन पुरविणे :-
ग्रामिण भागातील मुलींना व महिलांना आत्मनिर्भर बनविणे करीता शिलाई मशीनचा लाभ द्वारे देणे.
लाभार्थी निवडी करिता पात्रतेच्या अति व शर्ती :-
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.१२००००/- पर्यंत असावे. तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला.
- लाभार्थ्याने शिवणक्लास प्रशिक्षण समाधानकारक पूर्ण केल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
- निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा म्हणून १०% रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
- रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
- डिबीटी च्या अनुषंगाने आवश्यक असलेली कागदपत्रे.
- ग्रामिण भागातील गरोदर व स्तनदा मातांना अतिरिक्त आहार पुरविणे
अंगणवाडी केंद्रामध्ये नोंदणी झालेल्या गरोदर व स्तनदा मातांना शरीरातील हिमोग्लोबिन चे प्रमाण वाढविणे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे करिता ग्रामीण भागातील गरोदर स्तनदा मातांना अतिरिक्त आहर पुरविणे हि योजना विभाग मार्फत राबविण्यात येते.
लाभार्थी निविडी करिता पात्रतेच्या अटी व शर्ती :-
- अंगणवाडी केंद्रामध्ये नोंदणी झालेल्या गरोदर व स्तनदा मातांकरिता
- ग्रामिण भागातील महिला
- अंगणवाडी केंद्राकरिता साहित्य खरेदी :-
अंगणवाडी करीता दिनांक २४ जानेवारी २०१४ च्या शासन निर्णया अन्वये जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्र करिता विविध उपयोगी साहित्य खरेदी करणे. तसेच महिला व बालकल्याण समिती जिल्हा परिषद यवतमाळ यांचे कडून जि.प.कडून, जिल्हा नियोजन समिती व शासनाकडून प्राप्त अनुदानातून दि. २४ जानेवारी २०१४ चे शासन निर्णयामधील विविध योजना वेळोवेळी कार्यन्वत केल्या जातात.
मुलीच्‍या सक्षमीकरणासाठी ही योजना दि.१.४.२०२३ पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. पिवळया व केशरी रेशनकार्डधारक कुटूंबान मुलीच्‍या जन्‍मानंतर टप्‍प्‍या-टप्‍प्‍याने अनुदान देण्यात येवून लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्ष झाल्‍यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील.
मुलीचा जन्‍म झाल्‍यावर रु.५०००/-
मुलगी पहिलीत गेल्‍यावर रु.६०००/-
मुलगी सहावीत गेल्‍यावर रु.७०००/-
मुलगी ११ वीत गेल्‍यावर रु.८०००/-
मुलीचे १८ वर्षे पूर्ण झाल्‍यावर रु.७५०००/-
असा एकूण लाभ रु.१०१०००/- देण्यात येतील.
योजनेच्‍या अटी व शर्ती –
- ही योजना पिवळया व केशरी रेशनकार्ड धारक कुटूंबामध्‍ये १.४.२०२३ रोजी व त्‍यानंतर जन्‍माला येणा-या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच एक मुलगा व एक मुलगी असल्‍यास मुलीला लागू राहील.
- पहिल्‍या अपत्‍याच्‍या तिस-या हप्‍त्‍यासाठी व दुस-या अपल्‍याच्‍या दुस-या हप्‍त्‍यासाठी अर्ज सादर करतेवेळी माता/पित्‍याने कुटूंब नियोजन शस्‍त्रक्रीया प्रमाणपत्र् सादर करणे अनिवार्य आहे.
- तसेच दुस-या प्रसुतीच्‍या वेळी जुळी अपत्‍य जन्‍माला आल्‍यास एक किंवा दोन्‍ही मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. मात्र त्‍यानंतर माता/पित्‍याने कुटूंब नियोजन शस्‍त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील.
- लाभार्थी कुटूंब महाराष्‍ट्र राज्‍याचे रहिवासी असेण आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.१ लक्ष पेक्षा जास्‍त नसावे.
