पंचायत विभाग

ग्रामपंचायत विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणा-या योजना

ग्रामपंचायत विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणा-या योजना
१.जनसुविधा योजना: (जिल्हा वार्षीक योजना)
या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायती तसेच ग्रामपंचायती अंतर्गत येत असलेल्या गावांकरीता मुलभूत सुविधा जसे स्मशानभूमी बांधकाम व सौदर्यीकरण करणे,ग्रामपंचायत भवन बांधकाम करणे, ,गावाअंतर्गत सिमेंट रस्त्यांचे बांधकाम करणे,गावाअंतर्गत नालीबांधकाम करणे,सौरउर्जेवर चालणारे पथदिवे बसविणे व अनुषंगीक कामे करण्यात येत असतात.
या योजनेकरीता जिल्हा नियोजन समितीव्दारे निधीचा पुरवठा करण्यात येत असतो.सदर योजनेचे प्रस्ताव ग्रामपंचायतीकडुन पंचायत समितीचे शिफारशीने घेण्यात येत असतात.

केंद्र शासन वित्त आयोग निधी योजना :
या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या वित्त आयोगाच्या निधीमधुन जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना ग्रामीण पातळीवर सर्वागीण विकास करण्यासाठी निधी दिला जातो.एकुण पुरविण्यात येणा-या निधीपैकी ८० टक्के निधी ग्रामपंचायत स्तराकरीता तसेच पंचायत समिती व जिल्हापरिषद करीता प्रत्येकी १० टक्के निधी पुरविण्यात येतो.सदर निधीचे वितरण जिल्हा परिषद स्तरावरून करण्यात येते.

२.अनुसुचीत क्षेत्राकरीता ५ टक्के निधी योजना (पेसा योजना):
सदर योजना अनुसुचीत क्षेत्राकरीता असुन या योजनेकरीता केंद्र शासनाकडून निधीपुरविला जातो. सदर निधीचा वापर पंचायतीच्या मुलभूत सोयीं-सुविधांच्या विकासाकरीता,पर्यावरण,वन्यजीव व वनसंवर्धन,आदीवासींच्या पारंपारीक रुढी परंपरांचे जतन करणे,शिक्षण,आरोग्य व उपजीवीका तसेच पेसा व वनहक्क कायदयाची अंमलबजावणी यांकरीता निधी दिला जातो.वैयक्तीक लाभाच्या योजना/लाभ अंतर्भूत करता येत नाहीत.

३.सन्मा.बाळासाहेब ठाकरे मातोश्री ग्रामपंचायत भवन बांधकाम योजना:
या योजनेअंतर्गत ज्या ग्रामपंचायतींना अदयापपर्यंत इमारत नसुन यापूर्वी ग्रामपंचायत बांधकामासाठी कोणताही निधी प्राप्त झाला नसलेल्या ग्रामपंचायतीना निधीचा पुरवठा केल्या जातो.२००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला २०.०० लक्ष निधी व २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला २५.०० लक्ष निधी पुरविला जातो.

४.संत सेवालाल महाराज तांडा समृध्दी योजना:
या योजनेअंतर्गत बंजारा/लमाण बहुल गावांना महसुली दर्जा देण्याची कार्यवाही करणे,नवीन ग्रामपंचायतीची निर्मीती करणे तसेच या योजनेमधुन गावांना/वस्त्यांना रस्ते,पीण्याच्या पाण्याची सुविधा,समाज भवन,सिमेंट रस्ते,नाली बांधकाम,सौरपथ दिवे,वाचनालये ई.करीता गरजेनुसार निधी उपलब्धकरून दिला जातो.

५.राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान :
या अभियानाअंतर्गत ग्रामपंचायतींचे आराखडे तयार करणे व सरपंच,उपसरपंच,सदस्य,तसेच ग्रामपंचायतींशी संबंधित सर्व ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हापरिषद स्तरीय कर्मचारी यांचे क्षमता बांधणींचे प्रशीक्षणे देण्यात येतात.
राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानाअंतर्गत ग्रामपंचायतींच्या बांधकामाकरीता निधी उपलब्ध करण्यात येतो.

६.आपले सरकार सेवा केंद्र:
सदर आपले सरकार सेवा केंद्र ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असुन या केंद्रामार्फत नागरीकांना ग्रामपंचायती कडुन देण्यात येणारे ऑनलाईन दाखले वितरीत केले जातात तसेच बी-2-बी व बी-2-सी या सेवा दिल्या जातात.या केंद्रावर कार्यरत केंद्र चालक यांचे मानधन व केंद्रावर संगणक व अनुषंगीक साहीत्याचा पुरवठा वित्त आयोगाव्दारे ग्रामपंचायतींना मिळणा-या निधीतुन दिले जातो.

७.राजर्षी शाहु महाराज जेष्ठ साहीत्यीक व कलावंत मानधन योजना :
या योजनेअंतर्गत जेष्ठ साहीत्यीक व कलावंतांना मानधन दिल्या जाते.सदर योजनेकरीता जिल्हयातील १०० पात्र लाभार्थीची निवड करण्याकरीता जिल्हा स्तरावर समिती असुन अर्ज करण्याची पध्दत ऑनलाईन स्वरूपाची आहे.लाभर्थीला दरमहा रूपये ५०००/- मानधन डी.बी.टी. व्दारे दिल्या जाते.

८.माझी वसुंधरा अभियान :
या अभियानाव्दारे जिल्हयातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींची नोंदनी करण्यात येत असुन पर्यावरण रक्षण करण्याच्या हेतुने ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामानुसार ऑनलाईन पध्दतीने ग्रामपंचायतीने केलेल्या भूमी,जल,अग्नी,आकाश व वायू या पंचत्त्वावर आधरीत केलेल्या कामांची माहीती गुनांकनानुसार दिली जाते व सदर योजनेतून राज्यातून व विभागातून पुरस्कार दिल्या जातात.

९.पंचायत विकास निर्देशांक (पी.डी.आय.):
पंचायत विकास निर्देशांकाव्दारे भरतातील सर्व ग्रामपंचायतींचा डाटा प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात ऑनलाईन केल्या जातो व त्यानंत्तर भारतातून ग्रामपंचायतींची क्रमवारी ठरविली जाते.सदर माहीती ही ९ संकल्पना व १७ उदिष्ठ यांचा समावेश करून तयार केली जाते.यामध्ये ग्रामपंचायत स्तरीय २३ लाईन डिपार्टमेंटच्या डाटा चा समावेश केला जातो व यावरून गांव विकासाचा निर्देशांक ठरविला जातो.